चीनच्या सीमाशुल्क महाप्रशासनाने अलीकडेच एक सूचना जारी केली आहे की, १ डिसेंबर २०२१ पासून युरोपियन युनियन सदस्य देश, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, तुर्की, युक्रेन आणि लिकटेंस्टाईन येथे निर्यात होणाऱ्या वस्तूंसाठी जनरलाइज्ड प्रेफरन्स सिस्टीम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (Generalized Preference System Certificate of Origin) यापुढे दिले जाणार नाही. युरोपीय देश आता चीनची जीएसपी (GSP) दर सवलतीची वागणूक देत नाहीत, या बातमीला यातून दुजोरा मिळाला आहे.

सर्वसाधारण प्राधान्य प्रणालीचे पूर्ण नाव सर्वसाधारण प्राधान्य प्रणाली आहे. ही विकसनशील देशांमधून आणि विकसित देशांमधील लाभार्थी देशांमधून उत्पादित आणि अर्ध-उत्पादित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी असलेली एक सार्वत्रिक, भेदभावरहित आणि एकतर्फी शुल्क प्राधान्य प्रणाली आहे.

या प्रकारच्या मोठ्या शुल्क कपातीमुळे आणि सवलतींमुळे एकेकाळी चीनच्या परकीय व्यापार वाढीला आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली होती. तथापि, चीनच्या आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थितीमध्ये हळूहळू सुधारणा होत असल्यामुळे, अधिकाधिक देशांनी आणि प्रदेशांनी चीनला शुल्क सवलती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.