९ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी 'चिप अँड सायन्स ॲक्ट'वर स्वाक्षरी केली, याचा अर्थ असा की, जवळपास तीन वर्षांच्या हितसंबंधांच्या स्पर्धेनंतर, अमेरिकेतील देशांतर्गत चिप उत्पादन उद्योगाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले हे विधेयक अधिकृतपणे कायद्यात रूपांतरित झाले आहे.

सेमीकंडक्टर उद्योगातील अनेक जाणकारांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे चीनच्या सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या स्थानिकीकरणाला गती मिळेल आणि चीनलाही त्याचा सामना करण्यासाठी अधिक प्रगत प्रक्रिया तैनात करता येतील.

"चिप आणि विज्ञान कायदा" तीन भागांमध्ये विभागलेला आहे: भाग अ हा "चिप कायदा २०२२" आहे; भाग ब हा "संशोधन आणि विकास, स्पर्धा आणि नवोपक्रम कायदा" आहे; भाग क हा "सर्वोच्च न्यायालयाचा सुरक्षित निधी कायदा २०२२" आहे.

हे विधेयक सेमीकंडक्टर उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करते, ज्याअंतर्गत सेमीकंडक्टर आणि रेडिओ उद्योगांसाठी ५४.२ अब्ज डॉलर्सचा पूरक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यापैकी ५२.७ अब्ज डॉलर्स अमेरिकेच्या सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. या विधेयकात सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणांसाठी २५% गुंतवणूक कर सवलतीचाही समावेश आहे. तसेच, अमेरिकन सरकार पुढील दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्युटिंग आणि इतर क्षेत्रांमधील वैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०० अब्ज डॉलर्सचे वाटप करेल.

त्यातील प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपन्यांसाठी या विधेयकावर स्वाक्षरी होणे आश्चर्यकारक नाही. इंटेलचे सीईओ पॅट गेलसिंगर यांनी टिप्पणी केली की, चिप विधेयक हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने सादर केलेले सर्वात महत्त्वाचे औद्योगिक धोरण असू शकते.